एकनाथ खडसेंच्या अडचणींत मोठी वाढ; मंत्रिपदाचा दुरुपयोग

एकनाथ खडसेंच्या अडचणींत मोठी वाढ; मंत्रिपदाचा दुरुपयोग केल्याचं हायकोर्टाचं.

          उच्च न्यायालयाच्या निरीक्षणांमुळे एकनाथ खडसे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे या आदेशाविरोधात खडसे यांचे जावाई चौधरी यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील केलं जाण्याची शक्यता आहे.

मुंबई :

          महसूलमंत्री म्हणून एकनाथ खडसे यांना जनहिताचे रक्षण करण्याचे किंवा जनहिताचा निर्णय घेण्याचे अधिकार होते, यात वाद नाही. मात्र, अशा अधिकारांचा स्वत:च्या किंवा स्वत:च्या कुटुंबीयांच्या लाभासाठी उपयोग केला जाऊ शकत नाही. भोसरी एमआयडीसी भूखंड प्रकरणात ज्याप्रकारे त्यांनी बैठक घेऊन अधिकाऱ्यांना निर्देश दिले ते प्रथमदर्शनी जनहितासाठी नव्हे, तर स्वत:च्या किंवा स्वत:च्या निकटवर्तीयांच्या वैयक्तिक लाभासाठी होते, असे दिसते', असे प्रथमदर्शनी निरीक्षण उच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे.

          खडसे यांचे जावई गिरीश चौधरी यांचा जामीन अर्ज फेटाळण्याच्या आदेशात न्या. अनुजा प्रभुदेसाई यांनी हे निरीक्षण नोंदवले. चौधरी यांचा अर्ज १० एप्रिल रोजी फेटाळण्यात आला होता. त्या आदेशाची प्रत मंगळवारी उपलब्ध झाली. या आदेशातील निरीक्षणांमुळे खडसे यांच्या अडचणींमध्ये वाढ झाली आहे. त्यामुळे या आदेशाविरोधात चौधरी यांच्याकडून सर्वोच्च न्यायालयात अपील केले जाण्याची शक्यता आहे.

         पुण्याजवळच्या भोसरीमधील उकानी कुटुंबाच्या जमिनीची संपादनाची प्रक्रिया एमआयडीसीने आधीच केली होती. शिवाय ती जमीन एमआयडीसीच्या ताब्यात होती. तरीही खडसे यांच्या पत्नी मंदाकिनी व जावई चौधरी यांनी उकानी कुटुंबासोबत २८ मार्च २०१६ रोजी ५० लाख रुपयांचा खरेदी करारनामा केला. नंतर ती जमीन त्यांनी उकानी यांच्याकडून तीन कोटी ७५ लाख रुपयांना विकत घेतली. परंतु, मुद्रांक शुल्क व कुलमुखत्यारपत्राचे मुद्रांक शुल्क सुमारे एक कोटी ७८ लाख रुपये भरले. म्हणजेच त्या जमिनीचे बाजारमूल्य तब्बल २२ कोटी ८३ लाख रुपये होते.

         विक्री करारनामा झाल्यानंतर अवघ्या १५ दिवसांत तत्कालीन महसूलमंत्री खडसे यांनी एमआयडीसी व महसूल अधिकाऱ्यांची बैठक बोलावून या जमिनीची भरपाई जमीन मालकांना द्या किंवा जमीन परत द्या, असा आदेश दिला. शिवाय उकानी कुटुंबाला जमिनीचे पैसे देण्यासाठी वैध पैशांचा वापर झाल्याचे दाखवण्याच्या उद्देशाने मंदाकिनी व चौधरी यांनी मेसर्स बेंचमार्क बिल्डकॉन कंपनीकडून चार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतल्याचे दाखवले. मात्र, प्रत्यक्षात बेंचमार्क कंपनीकडे त्यांनीच पाच कागदोपत्री कंपन्यांमार्फत पैसे पाठवले. अशा प्रकारे आरोपींनी पाच कोटी ५३ लाख रुपये अवैध मार्गाने पेरले, वळवले आणि त्याद्वारे मनी लाँड्रिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत गुन्हा केला', असा आरोप सक्तवसुली संचालनालयाने  ठेवला आहे.

       दरम्यान, ईडीने याप्रकरणी चौधरी यांना ७ जुलै २०२१ रोजी अटक केली. तेव्हापासून ते गजांआड आहेत. १८ फेब्रुवारी २०२२ रोजी विशेष पीएमएलए न्यायालयाने जामीन अर्ज फेटाळल्यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात हा अर्ज केला होता.....Read more