महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या ई-फाईलिंग आणि सुविधा केंद्रांचे वितरण. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज मराठी भाषेतून
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या ई-फाईलिंग आणि सुविधा केंद्रांचे वितरण. तसेच महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज मराठी भाषेतून.
महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या ई-फाईलिंग आणि सुविधा केंद्रांचे वितरण महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू, केंद्रीय उद्योग मंत्री नारायण राणे, पर्यटन मंत्री मंगलप्रभात लोढा, शालेय शिक्षण मंत्री दीपक केसरकर यांच्या प्रमुख उपस्थितीत पार पडले आहे.
न्यायालयातील प्रलंबित प्रकरणे मार्गी लावणे तसेच सर्वसामान्यांना न्याय मिळवून देण्यासाठी बार कौन्सिलची ई-फाईलिंग सुविधा उपयुक्त ठरेल असे यावेळी सांगण्यात आले आहे. तसेच आपल्या महाराष्ट्र राज्यातील न्यायालयाचे कामकाज मराठी भाषेतून करण्याबाबत केंद्र सरकारने विचार करावा, असे प्रतिपादन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे.
आपल्या देशातील न्याय व्यवस्थेच्या आधुनिकी करणासाठी अर्थसंकल्पात सात हजार कोटींची तरतूद केली गेली आहे. आधुनिक तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून न्यायालयांमध्ये भारतीय भाषांचा वापर वाढविण्याच्या दिशेने केंद्र सरकार पावले उचलत असल्याची माहिती यावेळी केंद्रीय विधि व न्याय मंत्री किरेन रिजिजू यांनी दिली आहे.
देशभरातील न्यायव्यवस्था डिजिटल सुविधेमुळे संपूर्ण कोविड काळातही सुरु राहिली आहे. ऑनलाईन तंत्रज्ञानाच्या वापरामुळे पारदर्शकता येते असे ही यावेळी त्यांनी सांगितले आहे. हळूहळू संपूर्ण न्याय व्यवस्था डिजिटल करण्यात यावी असे ही ते बोलले आहेत. त्यामुळे सर्व नागरिकांना गतीने न्याय मिळेल असे ही उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस बोलले आहेत.....Read more
Comments
Post a Comment